महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD

उपकंपनी
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - कोकण विभाग )
जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )
संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )
  2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc[at]gmail[dot]com
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA   STATE   OBC   FINANCE   &   DEVELOPMENT   CORPORATION   LTD


उपकंपनी

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - कोकण विभाग )

जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )

संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ ( कार्यक्षेत्र - सर्व जिल्हे )

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )


कर्ज मंजूरीची प्रकिया

जिल्हा कार्यालयाद्वारा करण्यात येणारी कार्यवाही

१.

इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना महामंडळाच्या विविध योजनांचे अर्ज महामंडळाने निश्चित केलेले शुल्क आकारुन महामंडळाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयातून उपलब्ध करुन देण्यात येतात. महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना, रु.१.०० लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, या योजनांच्या अर्जाची किंमत रु.१०/- प्रती अर्ज अशी आहे.

२.

सदर विहित नमुन्यातील अर्ज विक्री करतेवेळेस संबंधित व्यक्तीचे जातीचे प्रमाणपत्र व आधारकार्ड ही किमान दोन कागदपत्रे तपासुन संबंधित अर्जांची विक्री करण्यात येते.

३.

विहित नमुन्यातील अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव दोन प्रतींमध्ये संबंधित अर्जदार जिल्हा कार्यालयास सादर करतात.

४.

प्राप्त अर्जांची जिल्हा कार्यालयात छाननी करुन त्यात त्रुटी असल्यास संबंधितांना कळवून त्रुटी पूर्तता करुन घेण्यात येते. अर्जदारांची मुळ प्रमाणपत्रे तपासून अर्जासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती जिल्हा व्यवस्थापक प्रमाणित करतात. जिल्हा व्यवस्थापक अर्जदारांच्या व्यवसाय स्थळाची स्थळ पाहणी व त्यानंतर व्यवसायाचे ठिकाण व कर्ज प्रस्तावाची आर्थिक सक्षमता विचारात घेवून कर्ज मागणी अर्जांवर योग्य रक्कमेची शिफारस नमुद करतात.

जिल्हा लाभार्थी निवड समिती:

  • सर्व दृष्टीने परिपूर्ण व त्रुटी नसलेली कर्ज प्रकरणे मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीसमोर जिल्हा व्यवस्थापक मंजूरीसाठी ठेवतात. जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजुरीनंतर राज्य महामंडळाच्या 20% बीज भांडवल, रु.1.00 लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा ह्या योजनाअंतर्गत प्राप्त अर्ज बँकाकडे / मुख्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात.

कर्ज प्रस्तावासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशील:

  • तहसिलदार / नायब तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा मुळ दाखला.
  • जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, पासपोर्ट साईज फोटो, लाईट बिल,आधार कार्ड
  • व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा.
  • वयाच्या पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला.
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ ना हरकत प्रमाणपत्र” तसेच अर्जदाराला ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठीच त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र.
  • तांत्रिक व्यवसायासाठी जे परवाना / लायसन्स आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.उद्योग आधार सजिस्टर पावती.
  • व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल, या अहवालासोबत लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादीबाबतचे दरपत्रक

मुख्यालय स्तरावर करण्यात येणारी कार्यवाही व कर्ज प्रकरणांना मंजूरी:

१.

महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांमार्फत संबंधीत जिल्हा कार्यालयात प्राप्त झालेले परिपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालयास पाठविण्यात येतात. जिल्हा कार्यालयाकडून मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची छाननी व तपासणी करण्यात येते. त्रुटीरहित प्रकरणांची योजनानिहाय नोंद घेवून त्रुटी असलेल्या प्रकरणांतोल त्रुटी जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येतात.

२.

शासनाकडून प्राप्त होणारा अपेक्षित निधी व शिल्लक निधी विचारात घेवून योजनानिहाय दिलेल्या उद्दिष्टांच्या अधीन प्राप्त कर्ज प्रकरणे मंजूरीसाठी मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीसमोर ठेवून संबंधीत प्रकरणांचा व्यवसाय, सदर व्यवसायाची आर्थिक सक्षमता, लाभार्थीची परत फेडीची क्षमता, जिल्हा व्यवस्थापकाने केलेली शिफारस व उपलब्ध निधी या बाबी विचारत घेवून कर्ज प्रकरणांच्या मंजूरीची रक्कम निश्चित करून मुख्यालय कर्ज मंजूरी समिती सदर प्रकरणांना मंजूरी देते.

३.

कर्ज प्रकरणांना मंजूरी देतेवेळेस जिल्हानिहाय व प्रादेशिक समतोल राहील याची दक्षता घेण्यात येते.

४.

मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीने मंजूरी दिलेल्या प्रकरणातील कर्ज मंजूरी पत्रे मुख्यालयातून थेट संबंधीत लाभार्थींना पाठविण्यात येतात व त्याची एक प्रत जिल्हा कार्यालयास अग्रेषित करण्यात येते.

५.

२०% बीज भांडवल योजनेंतर्गत बँकेकडून कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर मंजूरी पत्रे निर्गमित करण्याचे अधिकार जिल्हा व्यवस्थापकांना आहेत.

६.

रु. १०.०० लक्ष पर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट कर्ज व्याज परतावा योजना, या ऑनलाईन योजनांतर्गत जिल्हा कार्यालयाकडून शिफारस प्राप्त अर्जांवर मुख्यालयात तपासणी करुन त्यांना हेतूपत्र ( LoI ) निर्गमित केले जाते. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या अर्जदारांनी बँकेत भरणा केलेल्या केवळ व्याजाच्या रक्कमेची महामंडळाकडे मागणी केल्यानंतर अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात व्याज परतावा दिला जातो.

वैधानिक कागदपत्रे:

१.

महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत कर्ज मंजूरीनंतर महामंडळाने निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व वैधानिक कागदपत्रे करावी लागतात.

२.

महामंडळाच्या योजनांतर्गत कर्ज मंजूरी असलेल्या प्रस्तावात लाभार्थीच्या किंवा जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत किंवा शासकीय सेवेत असलेल्या दोन जामिनदारांची सदर कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने दिलेली हमीपत्रे हे दोन विकल्प आहेत.

३.

२०% बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना या योजनांतर्गत मंजूर प्रस्तावात, मुख्यालयाच्या अटी व शर्तीनुसासर वैधानिक कागदपत्रे करुन मुख्यालयाच्या तपासणीकरीता व मंजूरीकरीता पाठविणे आवश्यक आहे.

४.

मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या वैधानिक कागदपत्रांची तपासणी / छाननी करण्यात येते. त्यामध्ये निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन घेण्याबाबत जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येते. तसेच अर्जदारास जिल्हा कार्यालयात त्रुटींची पूर्तता सादर करण्याबाबत कळविण्यात येते.

५.

थेट कर्ज योजना व 20% बीज भांडवल योजनेतील मंजुर प्रकरणात लाभार्थीकडे तसेच, बँकेकडे निधी वर्ग केल्यानंतर योजनानिहाय विहित नमुन्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्यालयास पाठविण्यात येतात.

कर्ज मंजूरीनंतरची इतर वैधानिक कागदपत्रे : ( फॉर्म नं १ ते २१ )

नमुना क्रमांक तपशील शेरा
१. कर्ज प्रकरणाचे छाननी पत्र विहित नमुना
२. स्थळ पाहणी अहवाल विहित नमुना
३. बीज भांडवल योजनेचे कर्ज मंजूरी पत्र विहित नमुना
४. बीज भांडवल योजनेचे बँकेकडून जिल्हा कार्यालयास पाठविण्यात येणारे पत्र विहित नमुना
५. बीज भांडवल योजनेची कार्यालयीन टिपणी विहित नमुना
६. बीज भांडवल रक्कम मागणीसाठी मुख्यालयास पाठवावयाचे छाननी पत्र विहित नमुना
७. बीज भांडवल योजनेचे लाभार्थीस पाठवावयाचे मंजूरीपत्र विहित नमुना
८. कर्ज रक्कम मिळाल्याची पावती विहित नमुना
९. मागणी केल्याप्रमाणे रक्कम अदा करण्याबाबतची वचन चिठ्ठी विहित नमुना
१०. जामिनदारांची वैयक्तिक माहिती विहित नमुना
११. २० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत लाभार्थी, बँक व जामिनदारांची माहिती विहित नमुना
१२. २० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत दुय्यम तारण करारनामा वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१३. लाभार्थीने द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र वैधानिक कागदपत्र रु. १०० /- च्या स्टॅम्प पेपरवर
१४. तारण करारनामा (फक्त वाहन खरेदीसाठी) वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१५. २० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत कर्जदार व जामिनदार यांना द्यावयाचे कर्ज वाटपानंतरचे पत्र विहित नमुना
१६. तारण करारनामा - वाहन व जनावरे व्यतिरिक्तच्या इतर व्यवसायांसाठी वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१७. जामिन करारनामा, सर्व योजनांसाठी वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१८. तारण करारनामा (जनावरांचा ) वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर
१९. दस्तऐवजाचे नुतनीकरण व कबूलीपत्र १ रुपयाच्या रेव्हेन्यु स्टँम्पवर
२०. मनी रिसिट विहित नमुना
२१. वारसदारांचे प्रतिज्ञापत्र वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प पेपरवर

निधी ‍वितरण

१.

सर्व वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर व संबंधित जिल्हा व्यवस्थापकाने मागणी केल्यानंतर संबंधित लाभार्थीस मंजुर निधी मुख्यालयातुन त्याच्या आधार सिडेड बँक खात्यात वर्ग करण्यात येतो

२.

शासन निर्णय क्रमांक - मकवा - २०१२ / प्र.क्र.१४९ / महामंडळे, दि.१४.०५.२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार निधीचे वितरण लाभार्थीच्या नावे धनादेशाद्वारे / RTGS / NEFT द्वारे करण्यात येते.

३.

थेट कर्ज योजनेंतर्गत मंजूर निधीचे वाटप लाभार्थीच्या व्यवसायानुसार २ टप्यांमध्ये करण्यात येते. दुसऱ्या हप्त्याचा धनादेश देण्यापूर्वी पहिले अदा केलेल्या रक्कमेतून खरेदी केलेल्या वस्तुंची देयके, व्यवसायाचा फोटो सादर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करण्यात येते.

४.

२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत वरीलप्रमाणे वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लाभार्थीच्या सहभागासह महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम संबंधीत बँकेत वर्ग करण्यात येते, जेणेकरुन बँकेस लाभार्थीला १००% रक्कम वितरीत करता येईल.

५.

रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट कर्ज व्याज परतावा योजना, या योजनांतर्गतच्या मंजूर प्रस्तावात अर्जदाराने व्याज परताव्याची मागणी केल्यानंतर सदरच्या व्याज परताव्याची रक्कम अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुख्यालयामार्फत वर्ग करण्यात येते.

मुख्य कार्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc[at]gmail[dot]com

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

  • 022-35597541
  • 022-35597541
  • 9869281787
  • 9869281787
  • 02141-224448
  • 02352-228470
  • 02362-228119

पुणे विभाग

  • 020-29523059
  • 02162-295184
  • 0233-2321513
  • 0217-2312595
  • 0231-2653512

नाशिक विभाग

  • 0253-2236073
  • 02562-278497
  • 0257-2261918
  • 0241-2450030
  • 02564-210062

छत्रपती संभाजीनगर विभाग

  • 0240-2341544
  • 02482-223420
  • 02452-227615
  • 02472-223863
  • 02442-232624
  • 02462-220865
  • 02382-253334
  • 02456-224442

अमरावती विभाग

  • 0721-2550339
  • 07262-248285
  • 07232-243052
  • 0724-2410221
  • 07252-231665

नागपूर विभाग

  • 0712-2956086
  • 07152-232881
  • ९६६५२७८०७४
  • 07172-262420
  • 07182-234037
  • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | वापरसुलभता |संपर्क करा Honoured for india by affix center