महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची तसेच सर्व उपकंपनींची जिल्हा कार्यालये आहेत. आपण ज्या जिल्हयाचे रहिवासी असाल,त्या जिल्हयाच्या कार्यालयात आपणांस कर्ज मिळण्याकरीता भरावयाचे 1) २०% बीज भांडवल तसेच, 2) रु. 1.00 लक्ष मर्यादेपर्यंतच्या थेट कर्ज योजनांचे अर्ज योजनानिहाय विहित शुल्क अदा करुन उपलब्ध होतील. तसेच महामंडळाच्या ३) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा, ४) गट कर्ज व्याज परतावा, ५) शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा तसेच ६) महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा या ऑनलाईन योजनांकरीता www.msobcfdc.org या संकेतस्थळावरील ऑनलाईन योजनांच्या पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज नोंदणी करता येईल. अर्ज मागणी करतांना सोबत जातीचा दाखला ठेवावा. अर्जदार / लाभार्थीला मार्गदर्शन व सविस्तर माहिती देण्याकरीता महामंडळाचे प्रतिनिधी (जिल्हा व्यवस्थापक) प्रत्येक जिल्हा कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत. जिल्हा कार्यालयांच्या पत्त्यांची तसेच दूरध्वनी क्रमांकाची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

उत्पन्नाचा दाखला प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या तहसिल कार्यालयात व जातीचा दाखला उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात मिळतो. आपण खेडयामध्ये / गावामध्ये ज्या भागात रहात असाल त्या भागातील तलाठी, ग्रामसेवक यांचेकडून आपल्या उत्पन्नाबाबत / जातीबाबत प्रमाणपत्र घेऊन प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या तहसील / उपविभागीय / सेतू कार्यालयांत सदर प्रमाणपत्रे शपथपत्रांसह द्यावी लागतील. या शपथपत्रांच्या आधारे सदर कार्यालये आपणांस जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला निर्गमित करतील.

आपल्या संबंधीत जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध असलेले योजनांच्या कर्ज मागणीचे अर्ज (20% बीज भांडवल योजना अथवा रु.1.00 लक्ष पर्यंतच्या थेट कर्ज योजनेकरीता) सविस्तर माहितीनिशी भरुन त्यासोबत आवश्यक ते दस्ताऐवज, कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव दाखल करावेत. जिल्हा कार्यालयात दाखल केलेले कर्ज मागणीचे प्रस्ताव त्या त्या जिल्हा व्यवस्थापकांकडून तपासले जातात. दाखल केलेले प्रस्ताव दस्तऐवजांसोबत परिपूर्ण असल्याची खात्री झाल्यानंतर जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मान्यतेने सदर प्रस्तावांची शिफारस मुख्यालयाकडे / बँकेकडे करण्यात येते. परिपूर्ण प्रस्तावांना मुख्यालयाकडून / बँकेकडून कर्ज मंजूरी देण्यात येते. कर्ज मंजूरीनंतर वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लाभार्थीना धनादेश/ NEFT/RTGS द्वारे कर्ज वाटप केले जाते. ऑनलाईन योजनांबाबत कर्ज मंजुरी ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येते.

महामंडळाच्या संकेतस्थळावर इतर मागास प्रवर्गातील जातींची यादी तसेच, जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ आणि संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनी अंतर्गतच्या जातींची यादी दिलेली आहे. सदर यादीमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या जातींच्या पात्र व्यक्तींना महामंडळाकडून कर्ज मिळते.

महामंडळ राबवित असलेल्या शासनाच्या एका योजने अंतर्गत कर्ज घेतलेलं असल्यास त्याच किंवा दुसऱ्या योजनेखालीही कर्ज मिळणार नाही.

एकावेळी कुटूंबातील एकाच पात्र व्यक्तीला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेता येईल.

अ) महामंडळास राज्य शासनाकडून भाग भांडवली अंशदान निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. सदर निधीमधून १) २०% बीज भांडवल योजना, 2) रु.१.०० लक्षपर्यंतची थेट कर्ज योजना तसेच ब )सहाय्यक अनुदान निधीतून 3) रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि ४) रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट कर्ज व्याज परतावा योजना, ५) शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना, ६) महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना तसेच ७) कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना, या योजना राबविल्या जातात.

संकेतस्थळावर दर्शविलेल्या यादीतील व इतर सर्व वैध प्रकल्पांना / उद्योगधंद्यांना / व्यवसायांना कर्ज देण्यात येईल.

१) 20% बीज भांडवल योजना व २) रु.1.00 लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, या योजनांतर्गत कर्जाची परतफेड संबंधीत योजनेनुसार विहित केलेल्या मुदतीत करता येईल. शक्यतो परतफेड रोख, RTGS / NEFT किंवा धनादेशाद्वारे करावी लागते. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे अधिकाऱ्यांकडून लाभार्थीस प्रत्यक्ष भेट देवूनही वसूली करण्यात येते.
कर्ज वितरणानंतर लाभार्थीने व्यवसाय यशस्वीरित्या करुन कर्ज रक्कमेची परतफेड करणे आवश्यक आहे. सदर कर्ज परतफेडीच्या रक्कमेतून समाजातील इतर गरजू व्यक्तींना देखील स्वयंरोजगाराची संधी प्राप्त होवू शकते याची जाणिव लाभार्थींनी ठेवावी. लाभार्थींनी कर्ज रक्कमेची परतफेड न केल्यास महामंडळाकडून कायदेशीर कार्यवाहीचा अवलंब करण्यात येतो.