इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना महामंडळाच्या विविध योजनांचे अर्ज महामंडळाने निश्चित केलेले शुल्क आकारुन महामंडळाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयातून उपलब्ध करुन देण्यात येतात. महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना, रु.१.०० लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, या योजनांच्या अर्जाची किंमत रु.१०/- प्रती अर्ज अशी आहे.

सदर विहित नमुन्यातील अर्ज विक्री करतेवेळेस संबंधीत व्यक्तीचे जातीचे प्रमाणपत्र,रेशन कार्ड व आधारकार्ड ही तीन किमान कागदपत्रे तपासून संबंधीत अर्जांची विक्री करण्यात येते.

विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधीत अर्जदार, सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव दोन प्रतींमध्ये जिल्हा कार्यालयास सादर करतात.

प्राप्त अर्जांची जिल्हा कार्यालयात छाननी करुन त्यात त्रुटी असल्यास संबंधीतांना कळवून त्रुटी पूर्तता करुन घेण्यात येते. अर्जदारांची मुळ प्रमाणपत्रे तपासून अर्जासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती जिल्हा व्यवस्थापक प्रमाणित करतात. जिल्हा व्यवस्थापक अर्जदारांच्या व्यवसाय स्थळाची स्थळ पाहणी व त्यानंतर व्यवसायाचे ठिकाण व कर्ज प्रस्तावाची आर्थिक सक्षमता विचारात घेवून कर्ज मागणी अर्जांवर योग्य रक्कमेची शिफारस नमूद करतात.

सर्व दृष्टीने परिपूर्ण व त्रुटी नसलेली कर्ज प्रकरणे मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीसमोर जिल्हा व्यवस्थापक मंजूरीसाठी ठेवतात.जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजूरीनंतर राज्य महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत प्राप्त अर्ज बँकांकडे / मुख्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात.

अ) राज्य महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना, ब) रु. १.०० लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, क) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची कर्ज योजना, ड) गट कर्ज रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची व्याज परतावा योजना, या योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रस्ताव जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजूरीनंतर संबंधीत बँकांकडे / मुख्यालयाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येतात.

महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांमार्फत संबंधीत जिल्हा कार्यालयात प्राप्त झालेले परिपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालयास पाठविण्यात येतात. जिल्हा कार्यालयाकडून मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची छाननी व तपासणी करण्यात येते. त्रुटीरहित प्रकरणांची योजनानिहाय नोंद घेवून त्रुटी असलेल्या प्रकरणांतोल त्रुटी जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येतात.

शासनाकडून प्राप्त होणारा अपेक्षित निधी व शिल्लक निधी विचारात घेवून योजनानिहाय दिलेल्या उद्दिष्टांच्या अधीन प्राप्त कर्ज प्रकरणे मंजूरीसाठी मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीसमोर ठेवून संबंधीत प्रकरणांचा व्यवसाय, सदर व्यवसायाची आर्थिक सक्षमता, लाभार्थीची परत फेडीची क्षमता, जिल्हा व्यवस्थापकाने केलेली शिफारस व उपलब्ध निधी या बाबी विचारत घेवून कर्ज प्रकरणांच्या मंजूरीची रक्कम निश्चित करून मुख्यालय कर्ज मंजूरी समिती सदर प्रकरणांना मंजूरी देते.

कर्ज प्रकरणांना मंजूरी देतेवेळेस जिल्हानिहाय व प्रादेशिक समतोल राहील याची दक्षता घेण्यात येते.

मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीने मंजूरी दिलेल्या प्रकरणातील कर्ज मंजूरी पत्रे मुख्यालयातून थेट संबंधीत लाभार्थींना पाठविण्यात येतात व त्याची एक प्रत जिल्हा कार्यालयास अग्रेषित करण्यात येते.

२०% बीज भांडवल योजनेंतर्गत बँकेकडून कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर मंजूरी पत्रे निर्गमित करण्याचे व निधी वितरणाचे अधिकार जिल्हा व्यवस्थापकांना आहेत.

रु. १०.०० लक्ष पर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट कर्ज व्याज परतावा योजना, या ऑनलाईन योजनांतर्गत जिल्हा कार्यालयाकडून शिफारस प्राप्त अर्जांवर मुख्यालयात तपासणी करुन त्यांना हेतूपत्र ( LoI ) निर्गमित केले जाते. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या अर्जदारांनी बँकेत भरणा केलेल्या केवळ व्याजाच्या रक्कमेची महामंडळाकडे मागणी केल्यानंतर अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात व्याज परतावा दिला जातो.

महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत कर्ज मंजूरीनंतर महामंडळाने निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व वैधानिक कागदपत्रे करावी लागतात.

महामंडळाच्या योजनांतर्गत कर्ज मंजूरी असलेल्या प्रस्तावात लाभार्थीच्या किंवा जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत किंवा शासकीय सेवेत असलेल्या दोन जामिनदारांची सदर कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने दिलेली हमीपत्रे हे दोन विकल्प आहेत.

२०% बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना या योजनांतर्गत मंजूर प्रस्तावात, मुख्यालयाच्या अटी व शर्तीनुसासर वैधानिक कागदपत्रे करुन मुख्यालयाच्या तपासणीकरीता व मंजूरीकरीता पाठविणे आवश्यक आहे.

मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या वैधानिक कागदपत्रांची तपासणी / छाननी करण्यात येते. त्यामध्ये निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन घेण्याबाबत जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येते. तसेच अर्जदारास जिल्हा कार्यालयात त्रुटींची पूर्तता सादर करण्याबाबत कळविण्यात येते.

जिल्हा कार्यालयास निधी वर्ग केल्यानंतर योजनानिहाय विहित नमुन्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र, मुख्यालयास पाठविण्यात येतात.

सर्व वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर व संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापकाने मागणी केल्यानंतर संबंधीत जिल्हा कार्यालयांना लाभार्थीनिहाय निधी वर्ग करण्यात येतो. सदर वर्ग केलेला निधी त्याच लाभार्थीला वितरीत करणे अनिवार्य असते व याबाबतची दक्षता संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक घेत असतात.

शासन निर्णय क्रमांक - मकवा - २०१२ / प्र.क्र.१४९ / महामंडळे, दि.१४.०५.२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार निधीचे वितरण लाभार्थीच्या नावे धनादेशाद्वारे / RTGS / NEFT द्वारे करण्यात येते.

थेट कर्ज योजनेंतर्गत मंजूर निधीचे वाटप लाभार्थीच्या व्यवसायानुसार २ टप्यांमध्ये करण्यात येते. दुसऱ्या हप्त्याचा धनादेश देण्यापूर्वी पहिले अदा केलेल्या रक्कमेतून खरेदी केलेल्या वस्तुंची देयके, व्यवसायाचा फोटो सादर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करण्यात येते.

२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत वरीलप्रमाणे वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लाभार्थीच्या सहभागासह महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम संबंधीत बँकेत वर्ग करण्यात येते, जेणेकरुन बँकेस लाभार्थीला १००% रक्कम वितरीत करता येईल.

रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट कर्ज व्याज परतावा योजना, या योजनांतर्गतच्या मंजूर प्रस्तावात अर्जदाराने व्याज परताव्याची मागणी केल्यानंतर सदरच्या व्याज परताव्याची रक्कम अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुख्यालयामार्फत वर्ग करण्यात येते.